विपद्को विषम परिस्थितिमा महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा, मानव बेचबिखन तथा विभिन्न प्रकारका दुर्व्यवहार न्यूनीकरण गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय तथा नागरिक समाजबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
मानव बेचबिखन विरुद्धको १८औँ राष्ट्रिय दिवस तथा ६०औँ राष्ट्रिय बाल दिवसको सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजना तथा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल, गण्डकी प्रदेशको समन्वयमा २०८३ भदौ २४ गते पोखरामा आयोजित “विपद्मा महिला र बालबालिकाको संरक्षणमा सरोकारवालाहरूको भूमिका” विषयक विचारगोष्ठीमा वक्ताहरूले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष पदमराज पहारीले नागरिक समाजको तर्फबाट हालैको बाढीपहिरो प्रभावितका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिएको १४ लाख २५ हजार ६ सय ३८ रुपियाँ तथा प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गरिएको ८३ लाख ४९ हजार ६ सय ६ रुपियाँ बराबरको राहत सामग्रीसहित कुल ९७ लाख ७५ हजार २ सय ४४ रुपियाँ बराबरको सहयोगको विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्था, महिला सञ्जाल तथा अभियन्ताहरूले राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली अपनाउनुपर्ने, महिलाका लागि व्यक्तिगत सरसफाइ सामग्री तथा बालबालिकाका लागि तातो कपडा राहत प्याकेजमा अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने र एकल महिला सुरक्षा कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।